सुनसरी — कोशी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्नले प्रदेश सरकार र प्रादेशिक चिकित्सकबीच तनाव चुलिँदै गएको छ। संघीय सरकारबाट काजमा आएका चिकित्सकलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशकै अनुभवी चिकित्सकलाई पाखा लगाइएको आरोपसँगै प्रादेशिक चिकित्सक समूहले सामूहिक सेवा बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा नेतृत्व तहमा भइरहेको ‘विभेदपूर्ण नियुक्ति’ तत्काल सच्याउन माग गर्दै कोशी प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सक समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेमार्फत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। माग सुनुवाइ नभए प्रदेशभरका अस्पतालमा उपचार सेवा नै रोकिने अवस्था आउन सक्ने समूहको चेतावनी छ।
चिकित्सक समूहका अनुसार प्रदेशमा ८, ९ र १० औँ तहका पर्याप्त र अनुभवी चिकित्सक कार्यरत हुँदाहुँदै संघीय सरकारबाट काजमा आएका चिकित्सकलाई जिल्ला अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) बनाउने गरिएको छ। हाल कोशी प्रदेशअन्तर्गतका १५ जिल्ला अस्पतालमध्ये नौ वटामा संघीय चिकित्सकले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
मोरङको मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर, इलाम, कटारी, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुङ्गा अस्पताल संघीय चिकित्सकको नेतृत्वमा छन्। प्रदेशकै चिकित्सकले भने सङ्खुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, मेची, भोजपुर र सुनसरी अस्पतालमा मात्र नेतृत्व पाएका छन्।
प्रदेशमा १० औँ तहका दुई जना र ९ औँ तहका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत भए पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिई संघबाट काजमा आएका समान वा कनिष्ठ तहका चिकित्सकलाई मेसु बनाइएको दाबी गरिएको छ।
प्रादेशिक चिकित्सक समूहका संयोजक डा. सन्तोष राईले यस अवस्थालाई संघीयताको मर्ममाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरे। “प्रदेशमै योग्य जनशक्ति हुँदा पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिनु स्वीकार्य छैन। सुधार नभए सेवा बहिष्कार हाम्रो बाध्यता हुनेछ,” उनले भने।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशीका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले प्रदेश सरकारले आठ वर्षसम्म लोकसेवाबाट आवश्यक पदपूर्ति गर्न नसकेको र सक्षम जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि संघमै निर्भर हुन खोजेको आरोप लगाए।