सुनसरी — नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका कुल ९२३ वटा जलविद्युत आयोजनामा यो लगानी प्रवाहित भएको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) र बिएफआइएस प्रालिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजनाबाट कुल ७,२५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोडिएको छ। यी आयोजनामा मात्रै १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सञ्चालनमा रहेका २०४ वटा आयोजनाबाट २,९४८ मेगावाट र निर्माणाधीन १४३ वटा आयोजनाबाट ४,३०३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्षमता छ। यसबाहेक सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका ५७६ वटा आयोजनाको सम्भावित उत्पादन क्षमता २७,५३५ मेगावाट रहेको छ। यी परियोजनामा हालसम्म करिब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको अध्ययनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका दिनानुदिन निर्णायक बन्दै गएको औँल्याएको छ। हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ। निर्माणाधीन र विकास चरणका आयोजनालाई समेत जोड्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता झण्डै ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय पहुँचको दृष्टिले पनि जलविद्युत क्षेत्र बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक ऋण ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन कुल बैंक कर्जाको ७.४ प्रतिशत हो। सन् २००९ मा यो अनुपात केवल ०.६९ प्रतिशत मात्र थियो।
पूँजी बजारमार्फत पनि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन भएको छ। हालसम्म ९१ वटा जलविद्युत कम्पनीले आईपीओमार्फत करिब ४१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् भने अधिकार सेयरबाट ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी उठाइएको छ।
सरकारी क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेका १५ वटा आयोजनाबाट हाल ५६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यी आयोजनामा करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत स्थिरता, प्रसारण संरचनाको विस्तार र वित्तीय सहजता अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।