सुनसरी- बाबुको पहिचान नखुलेका वा बाबु सम्पर्कविहीन भएका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था अब कागजमै सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। पुस २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ।
यसअघि कानुनी अस्पष्टता र प्रक्रियागत जटिलताका कारण आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका हजारौँ व्यक्तिका लागि यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमा मध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको अवस्थामा अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको, सम्पर्कविहीन भएको वा पहिचान खुल्न नसकेको भए सन्तानले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएका, तर विदेशी राहदानी वा नागरिकता नलिएका, बाबुको पहिचान खुलाउन नसक्ने र नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने बाटो खुलाइएको छ।
संशोधित नियमावलीले नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई आवश्यक छानबिनपछि अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि वैवाहिक अंगीकृतबाहेक अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र निर्भर थियो।
नागरिकता जारी गर्दा आवश्यक कागजातसँगै स्वघोषणालाई महत्वपूर्ण आधार मानिने व्यवस्था पनि थपिएको छ, जसका लागि छुट्टै ढाँचा तोकिएको छ।
संशोधनले नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई समेत समेटेको छ। साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनु अघि भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गरिएको छ।
महिला अधिकारकर्मी र नागरिकता पीडितहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको “आमाको नामबाट नागरिकता” को मुद्दामा यो नियमावलीलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको ठोस कदम मानिएको छ। अब कार्यान्वयनको प्रभावकारिता जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भूमिका र प्रक्रियागत सहजतामा निर्भर रहनेछ।