विराटनगर । कोशी प्रदेशका दुई उच्च पदाधिकारी—आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट—द्वारा सरकारी सुविधा दुरुपयोग भएको प्रसंग सार्वजनिक भएपछि प्रदेश राजनीति फेरि विवादमा तानिएको छ।
मन्त्री भण्डारीले आफ्नै घरमा बसेर पनि राज्यबाट मासिक २९ हजार रुपैयाँ ‘आवास भत्ता’ बुझ्दै आएको खुलासा भएको छ। इटहरीका स्थायी बासिन्दा भण्डारीले मन्त्री बनेको १० महिनामा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ घरभाडा शीर्षकमा लिइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवाष कार्कीले सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्रीको पारिश्रमिक ६१ हजार ३६०, सञ्चार तथा धारा–विजुली सुविधा ५ हजार सहित भण्डारीले मासिक ९५ हजार ३६० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी कानुनमा राजधानीमा घर हुनेलाई घरभाडा नदिने व्यवस्था भए पनि मन्त्रीसम्बन्धी ऐनमा त्यसबारे स्पष्टता नभएको भण्डारीको तर्क छ। उनले आफूले घरभाडा नभई ‘आवास सुविधा’ बुझेको बताउँदै कानुनी प्रावधान उद्धृत गरेका छन्।
भण्डारीले सुरक्षाकर्मी र निजी स्टाफ बस्नुपर्ने भएकाले घरमा अस्थायी कोठा–शौचालय निर्माण गरेको दाबी गर्दै, “क्वाटर लिएको भए राज्यको थप खर्च हुने थियो,” भनेका छन्।
यता सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारी गाडी प्रदेश १–०४–००१ च ००४७ मा निजी (रातो) नम्बर प्लेट राखेर पारिवारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ। ऐनअनुसार सभामुखलाई एक गाडीको सुविधा हुँदाहुँदै विष्टले दुईवटा गाडी प्रयोग गरेको तथ्यसमेत छ।
गत भदौमा प्रदेशसभाका धेरै गाडी जलेर कर्मचारी सवारी अभाव झेलिरहेका बेला सभामुखले घरमा राखेको गाडी फिर्ता नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
प्रश्न गर्दा विष्टले, “अप्ठ्यारो पर्ला भनेर अर्को गाडी लिएको हुँ,” भन्दै बचाउ गरेका छन्।
यी घटनाले प्रदेशमा सरकारी सुविधा दुरुपयोग र नैतिक प्रश्न पुनः उठाएको छ। नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन्—कानुन बनाउने नेतृत्व नै कानुनको आत्मा विपरीत चलेको अवस्थामा जवाफदेही कसले सुनिश्चित गर्छ ?