काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने तयारीसँगै सरकारले मुलुकका प्रमुख उखु उत्पादक जिल्लामा स्थलगत अध्ययन प्रक्रिया थालेको छ। सुनसरी, मोरङ, रौतहटलगायत आठ जिल्लामा सर्वेक्षण टोली खटाइएकाले मूल्य निर्धारणको आधारभूत तथ्यांक संकलन भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार, प्रतिहेक्टर उत्पादन लागत, कुल खर्च, किसानको वास्तविक लगानी, ढुवानी खर्चदेखि लिएर मिलसम्म पुर्याउने कुल लागतसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न टोली परिचालन गरिएको हो। “उत्पादन लागतमा उपयुक्त नाफा जोडेर खरिद मूल्य निर्धारण गरिन्छ,” उनले बताए।
स्थानीय तहको समन्वयमा हुने सर्वेक्षणपछि कृषि विभागले प्रस्तावित मूल्य मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि उक्त सिफारिस उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अन्तिम मूल्य तोकिने छ।
गत वर्ष सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। त्यही वर्ष देशभर २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर करिब ३० लाख हेक्टर जमिनमा उखुखेती हुँदै आएको छ भने ६५ हजारभन्दा बढी किसान यस खेतीमा संलग्न छन्।
अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले उखु कृषक दर्ता प्रणाली लागू गरेको छ। यसमार्फत बिचौलियाको भूमिका न्यून गरी वास्तविक किसानको खातामा नै अनुदान सिधै रकम ट्रान्सफर गरिने व्यवस्था छ।
सरकारले मूल्य तोकेपछि मात्र देशभरका उखु मिलहरूले सोही दरमा किसानबाट उखु खरिद गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।