विराटनगर । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सवारी साधन जलेर नष्ट भएपछि प्रदेश सरकारले सवारी साधन व्यवस्थापनमा कठोर नीति अपनाउने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा मोरङमा २३७, सुनसरीमा ३ र झापामा २५ वटा सवारी साधन जलेका थिए। यसबाट कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसपछि नयाँ सवारी साधन खरिद कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारमा बहस सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार सवारी साधनमा हुने इन्धन, मर्मत र अन्य खर्चमा हरेक वर्ष करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। “यो खर्च ८ देखि १० करोडमा सीमित गर्न सकिन्छ,” उनले बताए, “तर गाडी खरिदमा कुनै मापदण्ड नहुनु नै सार्वजनिक खर्चको सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो।”
सरकारले अत्यावश्यक बाहेक नयाँ गाडी खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सबै निकायले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सवारी साधनको विवरण तयार गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, “अहिले हाम्रो प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा छ, नयाँ गाडी खरिदको नीति छैन।”
अध्ययन प्रतिवेदनले मर्मत गरेर चलाउन सकिने ३९ वटा गाडी र १२२ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर रहेको जनाएको छ। साथै, विभिन्न कार्यालयमा रहेका २८ वटा गाडी तत्काल स्थानान्तरण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, “हामीले पहिचान गरेका गाडीहरू जलेका वा गाडी नभएका कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेका छौँ। यसले नयाँ खरिदमा लाग्ने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनेछ।”
प्रदेश सरकारले बीमाबाट प्राप्त हुने रकम प्रयोग गरी मात्रै अत्यावश्यक विशेष प्रकृतिका गाडी (जस्तै पिकअप) खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि नयाँ खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ। आचार्यका अनुसार यो नीति मितव्ययिता र पारदर्शिताको दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।