विराटनगर । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने कोशी प्रदेशका सात उद्योगमध्येको बक्यौता असुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कडाइ थालेको छ। तीमध्ये तीन उद्योगलाई लक्षित गरी कारवाही अघि बढाइएकामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले म्यादभित्रै बक्यौता तिरेपछि बाँकी दुई उद्योगको लाइन काटिएको हो।
प्राधिकरणका कोशी प्रादेशिक प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार हाल धनकुटाको निगाले सिमेन्ट र सुनसरीको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समाथि कारवाही सुरु गरिएको छ। निगाले सिमेन्ट हाल बन्द रहे पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको छ भने रिलायन्स स्पिनिङले तोकिएको म्याद गुजारेपछि विद्युत् सेवा रोकिएको हो। उदयपुर सिमेन्टले कार्तिक २ गतेभित्र बक्यौता बुझाएको थियो।
यता चार उद्योग — विराटनगरका रघुपति जुट मिल र बाबा जुट मिल, सुनसरीका अरिहन्त मल्टिफाइबर्स र अरिहन्त पोलिप्याक — ले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर तत्कालीन कारवाहीबाट बचेका छन्। यी उद्योगहरूबाट क्रमशः २२ करोड ८१ लाख र ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूले देशभर ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। तीमध्ये जगदम्बा स्टिल को सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स को ७५ करोड, शिवम् सिमेन्ट को ६६ करोड, घोराही सिमेन्ट को ५० करोड र अर्घाखाँची सिमेन्ट को ४४ करोडभन्दा बढी बक्यौता छ।
प्राधिकरणले २०७५ चैतमा बिल छुटेको भन्दै नयाँ प्रिमियम बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। उद्योगीहरू प्रमाणसहित बिल स्पष्ट पार्न माग गर्दै अदालत गएका छन् भने प्राधिकरणले रकम तिर्ने अल्टिमेटम जारी गर्दै कडाइ बढाएको छ।