विराटनगर । औषधि ऐन २०३५ को संशोधनमा राखिएका केही प्रावधान अव्यावहारिक र दमनकारी रहेको भन्दै कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरू धर्ना तथा चरणबद्ध विरोधमा उत्रिएका छन्। संघले सरकारलाई दिएको म्याद सकिए पनि माग सुनुवाइ नभएपछि बिहीबारबाट औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयमा मौन धर्ना सुरु गरिएको हो।
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति संशोधित दफा ११ मा राखिएको व्यवस्था हो, जसअनुसार दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएपछि भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ दिनभित्र नवीकरण नभए स्वतः संस्था खारेज हुने उल्लेख छ। व्यवसायीहरूले यसलाई पेसागत सुरक्षा, व्यवसायिक स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्।
मोरङ औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष देश बन्धु ढकालले व्यवसायीलाई नियन्त्रण होइन, विस्थापन गर्ने नियतसहित यस्तो प्रावधान ल्याइएको बताए। उनका अनुसार त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउन अवसर दिए पनि सरकारले अटेरी गरेपछि सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको हो।
संघले मंसिर ११ देखि १६ गतेसम्म मौन धर्ना, कालोपट्टी, कालो झन्डा र पसल बन्दजस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। १६ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द–हडतालसहितका कठोर कदम चालिने चेतावनी समेत दिएको छ।