सुनसरी — संघीयता लागू भएको करिब दस वर्ष बितिसक्दा पनि इनरुवा–दुहवी सडकखण्डको अवस्था अझै ‘जस्ताको तस्तै’ मात्र नभई थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। करिब १४ किलोमिटरको यो मार्ग विराटनगर–इनरुवा–पश्चिम क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक र अत्यधिक व्यस्त सडक हो। तर आजसम्म पनि दुई लेनमा विस्तार, स्तरोन्नति तथा प्रभावकारी मर्मत सम्भार कहिल्यै देखिएन।
दैनिक हजारौँ यात्रु, मालवाहक ट्रक तथा औद्योगिक क्षेत्रका हेभी भेइकल यतै गुड्छन्। तर सडक साँघुरो, दायाँ–बायाँ खाल्डा, भासिएको भाग र जोखिमपूर्ण मोडका कारण दुर्घटनाको सम्भावना चुलिँदै गएको छ। स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ—“पहिले दुई घण्टाको दूरी, अहिले जामका कारण झन् कष्टकर। यात्रा जोखिम नै बन्न थालेको छ।”
संघीयता कार्यान्वयनपछि योजना छनोटदेखि अनुगमनसम्म अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको हातमा पुगेको थियो। यति महत्वपूर्ण सडक दशकभर प्राथमिकतामै नपर्नु ‘राजनीतिक उदासिनता’ को स्पष्ट उदाहरण भएको स्थानीयहरू दाबी गर्छन्।
इनरुवामै शक्तिशाली नेतृत्व—नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा नगरप्रमुख केदार भण्डारी, कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता सीताराम मेहता, एमालेका भीम आचार्य, साधारण मण्डललगायत नेताहरू वर्षौँदेखि सक्रिय। तर सडक भने यथावत् अस्तव्यस्त।
प्रदेशसभाका पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजीव कोइरालाले समेत यो सडकलाई प्रतिपक्षको प्रमुख एजेन्डा बनाइदिइहाले काम अघि बढ्न सक्थ्यो भन्ने स्थानीय धारणा छ। २०७४ पछि हरेक चुनावी भाषणमा समावेश भए पनि सडक विस्तार शून्य गतिमा छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट शीर्षक राखिएको थियो। तर योजनाले कहिल्यै निर्माण साइट देखेन—फाइल र कागजी योजनामै थन्किएर बस्यो, असन्तोष झनै बढ्दै गयो।
यता, विराटनगर–इनरुवा मार्गमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका शीरष नेता—शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, गगन थापा, ईश्वर पोखरेललगायत दैनिक आवाजाही गर्छन्। तर सडकको हालत देखेर पनि ‘नदेखेजस्तै’ गर्ने विडम्बना स्थानीयले औँल्याएका छन्। “नेता आफैँ जाममा अड्किन्छन्, खाल्डाखुल्डी पार गर्छन्, तर योजना अघि बढाउन कसैलाई फुर्सद छैन,” उनीहरू भन्छन्।
आगामी २०८४ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा इनरुवा–दुहवी सडक स्तरोन्नति भोटरहरूको संवेदनशील एजेन्डा बन्दै गएको छ। जनताले अब भाषण होइन, प्रत्यक्ष काम माग्न थालेका छन्।