इटहरी । आफ्नै घरमा बस्दै सरकारबाट आवाससम्बन्धी सुविधा रकम बुझेको विषय सार्वजनिक भएपछि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् ।
इटहरीका स्थायी बासिन्दा भण्डारी मंसिर १७, २०७८ मा मन्त्री नियुक्त भएयता इटहरीस्थित आफ्नै घरबाट नै कार्यालय आवत–जावत गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले मन्त्रीलाई सरकारी आवास उपलब्ध नगराएमा मासिक २९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार उनले १० महिनामा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रश्नहरु उठेका छन् ।
यस विषय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चरित्र तथा नैतिकताबारे बहस चर्किएको छ । तीव्र आलोचनापछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
भण्डारीले आफूले पाएको रकम ‘घरभाडा’ नभई “मन्त्रीको आवास सुविधा बापत प्रदान गरिने रकम” भएको दाबी गरेका छन् ।
“मैले लिएको रकमलाई घरभाडा भनी व्याख्या गर्नु भ्रामक हो,” विज्ञप्तिमा भण्डारीले भनेका छन्, “कानुनमा ‘घरभाडा’ शब्द छैन, मन्त्रीको आवास सुविधा शीर्षकमा तोकिएको रकम हो ।”
प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक ६१,३६०, सञ्चार सुविधा २,५०० र धारा–विजुलीका लागि २,५०० रुपैयाँ छुट्याइने व्यवस्था छ । यी सबै सुविधा सहित भण्डारी मासिक ९५ हजार ३६० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि स्व–स्वामित्वको घरमै बसेर आवासभत्ता बराबरको रकम लिनु नैतिक रूपमा कत्तिको उचित हो ? भन्ने प्रश्न सार्वजनिक वृत्तमा उठिरहेको छ ।
सरकारसँग सुविधा बुझ्ने अधिकार भए पनि पारदर्शिता, नैतिकता र सदाचारका आधारमा यस्तो व्यवहार मन्त्रीको जिम्मेवारीसँग मेल नखाने धेरैको टिप्पणी छ ।