काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका १६ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरकार र निजी प्रवर्द्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सूची सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यस सूचीमा बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजना, बागमती सिँचाइ, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना, प्रगन्न तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, जलस्रोत संरक्षण आयोजना (रुपाताल र धाप बाँध) र कर्णाली, पश्चिम राप्ती तथा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना समावेश छन्।
लामो समयदेखि विवादित रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजना समेत यस पटक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ। यसअघि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका केही परियोजनाहरू पनि पुनः यस सूचिमा राखिएका छन्।
सूचीमा परेका आयोजनाहरूको बजेट सुनिश्चित हुने र सरकारले कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यी आयोजनाहरूले ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सिँचाइ विस्तार, कृषि उत्पादनमा वृद्धि र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीका अनुसार यो सूचीले देशको विकासमा नयाँ गति प्रदान गर्नेछ। उनले भनिन्, “यी आयोजनाहरू ग्रामीण भेगको कृषि विकास, ऊर्जा आपूर्ति र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।”
सरकारका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सूचीले आगामी वर्षहरूमा देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर र कृषि समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने मार्गचित्र तय गर्नेछ।