काठमाडौँ । सरकारले देशभरका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल र विकेन्द्रीकृत स्वरूपमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अब करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड लगायतका सेवा स्थानीय तह र अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आर्थिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि लिइएका नीति अनुसार अनावश्यक भौतिक संरचना हटाउँदै अनलाइन सेवा प्रणालीलाई विस्तार गरेका छन्। खनालले व्यवसायीको लामो मागअनुसार सन्दर्भ मूल्यसूची प्रणाली हटाउँदै विराटनगरमा सुरु गरिएको अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यसबाट भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खनालले मन्त्रालयमा कागजी प्रक्रिया अन्त्य गरी सबै टिप्पणी (मेमो) डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि सुरु गरेका छन्। यसले प्रशासनिक कार्यलाई छरितो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उनको दाबी छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार कर प्रणालीका अधिकांश प्रक्रिया अनलाइन भइसकेका कारण अब अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको दायित्व घटाउने नीति लिइएको हो। उनका अनुसार करदाताले अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्यान कार्ड पालिकाबाटै प्रिन्ट गरेर प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
स्थानीय तहबाट सेवा सुरु नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत कर सेवाहरू प्रवाह गरिने विभागले जनाएको छ। कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कर भुक्तानी, समयावधि थपलगायतका सेवा भने पहिलेझैं अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सरकारको यो कदमले कर प्रशासनलाई अधिक सुलभ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विभागका अनुसार हाल देशभर कर प्रणालीमा ७० लाखभन्दा बढी करदाता आबद्ध भइसकेका छन्।