काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवाजस्तै सुविधा उपलब्ध गराउन गठित कार्यदललाई सरकारले थप एक महिनाको समय दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार आन्दोलनरत नर्स समूहसँग भएको सहमति अनुसार कार्यदललाई मंसिर १५ गतेसम्मको म्याद थपिएको हो ।
उनका अनुसार कार्यदलले नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा र अस्पताल वर्गीकरणबारे विस्तृत अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । “सहमति अनुसार कार्यदलले सेवा सुविधा निर्धारणका लागि काम अगाडि बढाइरहेको छ,” डा. बुढाथोकीले भने, “प्रतिवेदन तयार भएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुनेछ ।”
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । संयोजक श्रेष्ठका अनुसार तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्नुपर्ने विषयलाई छुट्याएर प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी भइरहेको छ ।
“मन्त्रीज्यूले कानुनी अवरोध भए विधेयकमार्फत भए पनि नर्सका सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,” श्रेष्ठले भने, “हामी पनि सहमतिअनुसारका मागहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्दैछौं ।”
सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिनेछन् भने अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले सो तहको ८० प्रतिशत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको छ ।