सुनसरी। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ प्रणाली अपग्रेड प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा सुरु भएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको विलिङ सिस्टम स्तरोन्नतिको क्रममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ३३ करोड रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरेको छ।
अभियोग अनुसार २०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललगायतले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एण्ड सीएस) प्रणाली जडानका लागि सम्झौता गरेका थिए। उक्त प्रणालीमार्फत जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन र वायरलेस ब्रडब्यान्डजस्ता दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेटी रियल–टाइम बिलिङ गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमसी) सेवा ६ वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले घट्दो भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रतिवादीहरूले उक्त सर्त विपरीत अस्वाभाविक मूल्य कायम गराई कम्पनीलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारका अनुसार मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसी बापत ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर मात्र लाग्नुपर्नेमा २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। त्यसपछि दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिद गर्दा चारवटा पूरक सम्झौता गरी ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सेवा खरिद गरिएको देखिएको छ। यसपछि थप दुईवटा पूरक सम्झौता पनि गरिएको आरोप छ।
२०७८ असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार छुटसहित पाँच वर्षका लागि एएमसी सेवा खरिद गर्दा १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर मात्र लाग्नुपर्नेमा नयाँ विशेषता र तालिम खर्चबाहेक एएमसीकै नाममा १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको अख्तियारको ठहर छ।
सम्झौता प्रक्रियामै अनियमितता गरी सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।